આવકવેરા વિભાગને વિદેશી સંપત્તિની માહિતી આપવી પડશે

તમામ કરદાતાઓએ આવકવેરા ખાતાને તેમની વિદેશી સંપત્તિની વિગત આપવી પડે તેવી શક્યતા છે. કરચોરી સામે અસરકારક કામગીરી માટે વાર્ષિક ટેક્સ રિટર્નમાં વિદેશી બેન્ક ખાતાની માહિતી આપવી ફરજિયાત બનશે.

પ્રસ્તાવિત ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોડ અથવા ડીટીસીની જોગવાઈ પ્રમાણે કરદાતાએ તેમની વિદેશી સંપત્તિની તમામ વિગત પૂરી પાડવી પડશે. સરકાર હવે આવકવેરા ધારામાં સુધારો કરશે કારણ કે 1 એપ્રિલ 2012 થી ડીટીસી લાગુ થાય તેવી શક્યતા ઓછી છે.

નામ જાહેર ન કરવાની શરતે એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ટેક્સ સત્તાવાળાઓ કાયદાકીય ફેરફાર ઇચ્છે છે જેથી કરદાતાઓ તેમની વિદેશી સંપત્તિ જાહેર કરે. એક વખત તે ફરજિયાત બને પછી ટેક્સ કરદાતાએ તેમના વિદેશી ખાતા અંગે સ્પષ્ટતા કરવી પડશે. તેનું પાલન ન કરનાર સામે કાર્યવાહી થશે.

ભારતીય આવકવેરાના કાયદામાં એવું નથી જણાવાયું કે નાગરિકે તેની વિદેશી એસેટ કે આવક જાહેર કરવી જોઈએ. પરંતુ કાયદાની જોગવાઈઓ સૂચવે છે કે ભારતીય નાગરિકની વૈશ્વિક આવક ભારતમાં કરપાત્ર છે. ટેક્સ સત્તાવાળાઓને આ આવક જાહેર કરવામાં ન આવે તો તે સજાપાત્ર ગુનો છે.

તાજેતરમાં જર્મની પાસે એક ટેક્સ હેવનની બેન્કમાં નાણાં રાખનાર ભારતીયોની યાદી મળ્યા પછી આવકવેરા ખાતાએ કરદાતાઓ સામે કાર્યવાહી કરી છે. એલજીટી બેન્કના એક ભૂતપૂર્વ કર્મચારી પાસેથી ભારતીય સત્તાવાળાઓને યાદી મળી હતી. જોકે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નોંધાયેલા ન હોય તેવા બેન્ક ખાતાની માહિતી મેળવવી સરળ નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માં અપફ્રન્ટ કમિશન પર પ્રતિબંધની વિચારણા કરાશે

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમ્સનું વેચાણ કરતા વિતરકોને અપફ્રન્ટ કમિશનની ચુકવણી પર પ્રતિબંધ મૂકવાના કેટલાંક અગ્રણી ફંડ હાઉસના સીઇઓના સૂચનની સેબી ગંભીરતાપૂર્વક વિચારણા કરે તેવી ધારણા છે.

હાલમાં રિડેમ્પશનનો સામનો કરી રહેલાં કેટલાંક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઊંચા કમિશન સાથે વિતરકોને આકર્ષી રહ્યાં છે. આ પદ્ધતિ ગેરવાજબી સ્પર્ધા તરફ દોરી જાય છે અને ' નો એન્ટ્રી લોડ સિસ્ટમ ' ના સિદ્ધાંત વિરુદ્ધની છે. સેબીએ એપ્રિલ 2009 માં એન્ટ્રી લોડ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

સેબી અને 15 ફંડ હાઉસિસના વડાઓ વચ્ચેની બેઠકમાં આ મુદ્દો ઉપસ્થિત કરાયો હતો. નિરાશાજનક બજારનો સામનો કરી રહેલા મ્યુચ્યુઅલ ફંડે નો યોર કસ્ટમર (કેવાયસી)નાં ધોરણોને સરળ બનાવવાની તથા લાંબા ગાળાના રોકાણકારોને આકર્ષવા એક્ઝિટ લોડના સમયગાળાને એક વર્ષ કરતાં વધુ કરવાનું પણ સૂચન કર્યું હતું.

બેઠકમાં હાજર રહેલી એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું હતું કે , સેબી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને ' ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ' પ્રોડક્ટ્સની જગ્યાએ ' સેવિંગ ' પ્રોડક્ટ્સ તરીકે પ્રમોટ કરવા આતુર છે રિટાયરમેન્ટ ફંડ્સ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં રોકાણ કરે તે સંદર્ભે સરકારને રજૂઆત કરવા સેબી એક ટીમની રચના કરશે. તે કર્મચારી માટેના અમેરિકાના રિટાયરમેન્ટ સેવિંગ પ્લાન '401 કે ' જેવું હોઈ શકે છે. આવી હિલચાલથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીનો મોટા પાયે વિકાસ થશે , એમ સેબીના સૂત્રએ જણાવ્યું હતું.

મોદીને રાહત : પંચ સામે હાજર થવું નહીં પડે

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી માટે રાહત સમાન ચુકાદામાં ગુજરાત હાઈ કોર્ટે 2002
નાં તોફાનોના સંદર્ભમાં મોદીને તપાસ માટે નાણાવટી પંચ સમક્ષ બોલાવવાનો આદેશ આપવાની માંગ કરતી અરજી ફગાવી હતી.

જસ્ટિસ અકિલ કુરેશી અને સોનિયા ગોકાણીની બનેલી ડિવિઝન બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે , મોદીને બોલાવવાનો આદેશ આપવાની માંગ કરતી જન સંઘર્ષ મંચની અરજીમાં કોર્ટને કોઈ દમ લાગતો નથી. જજે નિરીક્ષણ કર્યું હતું કે , પંચ પાસે સાક્ષીઓને બોલાવવાના વધુ વ્યાપક અધિકારો છે.

કેટલાક તોફાન પીડિતો વતી રજૂઆત કરનાર જન સંઘર્ષ મંચ (જેએસએમ)એ મોદીને તપાસ માટે બોલાવવાની માંગ કરતી અરજી જસ્ટિસ નાણાવટી અને જસ્ટિસ અક્ષય મહેતાના પંચ સમક્ષ કરી હતી. જે ફગાવાયા પછી તેણે ગુજરાત હાઈ કોર્ટમાં આ મુજબની અરજી કરી હતી.

सोने में मामूली बढ़त; कच्चा तेल सुस्त

अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में सोने में हल्की बढ़त नजर आ रही है। हालांकि कच्चे तेल और चांदी में कारोबार सुस्त नजर आ रहा है।

कॉमैक्स पर सोना 0.15 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 1,752 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं कल के कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना अपने 8 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में कामयाब हुआ। कॉमेक्स पर सोना बुधवार को 1,754 डॉलर तक पहुंचा था।

वहीं नायमैक्स पर कच्चा तेल मामूली गिरावट के साथ 97.50 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। ब्रेंट क्रूड में सुस्ती दिख रही है और ये 112 डॉलर के आसपास बना हुआ है। कॉमैक्स पर चांदी में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल कॉमैक्स पर चांदी 33.80 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही है। कॉपर में 0.5 फीसदी की गिरावट आई है।

म्यूचुअल फंडों की बल्क डील – दिन के अंत में बीएसई व एनएसई पर म्यूचुअल फंडों द्वारा की गई बल्क डील की सूची

में थोक सौदे Jan '12
Exc	तिथि	कंपनी	ग्राहक	लेन-देन	मात्रा	मूल्य
						कारोबार	बंद
एनएसई	30-Jan-2012	क्रू बी.ओ.एस. प्रोडक्ट्स	AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	खरीदें	83623	34.39	34.20
एनएसई	30-Jan-2012	क्रू बी.ओ.एस. प्रोडक्ट्स	AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	बेच	82820	34.44	34.20
बीएसई	23-Jan-2012	मैक्स इंडिया	RELIANCE CAPITAL TRUSTEE CO A/C RELIANCE GROWTH FUND	खरीदें	1749433	155.00	158.45
बीएसई	20-Jan-2012	मैक्स इंडिया	RELIANCE CAPITAL TRUSTEE CO A/C RELIANCE GROWTH FUND	खरीदें	3498404	155.00	156.00
एनएसई	18-Jan-2012	स्टर्लिंग बायोटेक	AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	खरीदें	2760210	11.74	11.75
एनएसई	18-Jan-2012	स्टर्लिंग बायोटेक	AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	बेच	2559697	11.74	11.75
एनएसई	16-Jan-2012	एवरॉन सिस्टम्स इंडिया	AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	खरीदें	140099	289.63	293.10
एनएसई	16-Jan-2012	एवरॉन सिस्टम्स इंडिया	AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	बेच	139099	291.54	293.10
एनएसई	10-Jan-2012	आईसीआरए	RELIANCE MUTUAL FUND	खरीदें	200000	800.00	804.35
एनएसई	10-Jan-2012	आईसीआरए	IDFC MUTUAL FUND	बेच	225000	800.00	804.35
एनएसई	09-Jan-2012	मैसूर सीमेंट्स	SBI MUTUAL FUND AC A MASTER	खरीदें	1850000	27.95	27.95
एनएसई	09-Jan-2012	मैसूर सीमेंट्स	SBI MUTUAL FUND AC A MASTER	बेच	1850000	27.95	27.95

2012 to be volatile, blame it on planetary positions

The year 2011 was a volatile year for commodities with gold, silver, rubber, Pepper and several others witnessing wild swings hurting traders and investors apart from eroding market credibility. The MF global bankruptcy and huge losses it created for investors is still fresh in our minds.

But 2012 may not be much different according to Mr Mahendra Sharma (www. mahendraprophecy.com) who predicts huge volatility for commodity market as planets are giving clear indications in this regard.  I have interviewed Mahendra Sharma before and he was kind enough to send me a copy of his latest book, “2012 Financial Predictions”.

The indications of volatility in Indian commodity futures market is already visible with guar gum, guar seed, pepper futures already creating panic  investors, exchanges and market regulator.  (But Mahendra Sharma’s book is not focused on Indian commodities as such but the global market and hence I couldn’t find any reference here.)
“As per planetary movement I see soft commodities performing well compared to grains. Metals and oil will move rapidly on both sides,” Mahendra  Sharma writes.  His forecasts are based on astrology which he learned from his maternal grandfather. He says his predictions are based on ‘Wave of Nature’ theory according to which planetary movements determine the negative and positive waves  in turn affecting the profitability of investors.

He has given a positive outlook on precious metals with Gold likely to hit $2000 mark sometime in the first half of 2012. In the energy sector, he predicts Crude Oil will not surpass all time high of $146 and that Natural Gas will outperform oil.  For those who were caught in a bearish base metals market for the whole of 2011, Mahendra Sharma gives some hope:  the complex will trade positive and advises investors to start building long positions.

Among agri-commodities, Mahendra Sharma is bullish on Corn and has a mixed view on soybeans and predicts that by 2014-2015, grain prices can shoot up on natural disasters and calamities. He expects soft commodities such as coffee, cocoa, orange futures, Cotton and sugar.

Giving an outlook or forecast  on anything is not easy an easy job, especially so when it involves financial markets.  The credibility of the forecaster can nosedive if predictions go way off the mark as has happened to Mr Arjun Murti of Goldman Sachs who predicted in 2008 that crude oil prices may rocket to $200. He hasn’t made any major predictions ever since.

Mahendra Sharma’s book is intended at investors in stock, currency and commodities  and gives predictions for the whole year but doesn’t describe the astrological phenomena in detail that could be affecting market trends.  In some instances he falls short of giving any price targets as in gold. 

Investors making use of the book may well co-relate it with fundamental, technical  analysis for a sound investment strategy.

म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरी इंडियाइंफोलाइन

इंडियाइंफोलाइन म्यूचुअल फंड कारोबार में उतर गई है। इंडियाइंफोलाइन ने अपना पहला फंड लॉन्च किया है। इंडियाइंफोलाइन निफ्टी ईटीएफ का एनएफओ 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा।

इंडियाइंफोलाइन निफ्टी ईटीएफ में कम से कम 5000 रुपये का निवेश करना जरूरी है। फंड लिस्ट होने के बाद एसआईपी द्वारा भी निवेश किया जा सकेगा।

इंडियाइंफोलाइन निफ्टी ईटीएफ ओपन एंडेड इंडेक्स लिंक्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। फंड के जरिए इंडियाइंफोलाइन 20 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

फिडेलिटी बेचेगी भारतीय एमएफ कारोबार

फिडेलिटी भारत में अपना म्युचुअल फंड कारोबार जल्द बेच सकती है। फिडेलिटी का कहना है कि कंपनी भारत में म्युचुअल फंड कारोबार की समीक्षा कर रही है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तलाश कर रही है।

खबरों के मुताबिक फिडेलिटी अपना म्युचुअल फंड कारोबार 1000 करोड़ रुपये में बेचने के लिए किसी खरीदार से बातचीत कर रही है।

फिडेलिटी ने 2004 में भारतीय म्युचुअल फंड कारोबार में कदम रखा था। कंपनी के पास अभी 8000 करोड़ रुपये का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन, इतने साल से कारोबार में होने के बावजूद कंपनी अब तक मुनाफे में नहीं आ पाई है।

सोच-समझकर करें जीवन बीमा के ट्रेडिशनल प्लान में निवेश

(बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) इरडा ने 1 सितंबर 2010 से (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी) यूलिप के नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों को लागू करने का उद्देश्य यूलिप प्लान के खर्चों में लगाम लगाना है। इस कदम के बाद इन प्लानों में जीवन बीमा कंपनियों के लाभ एवं एजेंटों के कमीशन में कटौती हो गई है। उल्लेखनीय है कि इरडा ने खर्चों में लगाम सिर्फ यूलिप पॉलिसियों के लिए ही लगाई है एवं ट्रेडिशनल प्लान के खर्चों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिससे अब इंश्योरेंस कंपनियां एवं अधिकांश एजेंट ट्रेडिशनल निवेश प्लान की बिक्री पर ही जोर दे रहे हैं। इन प्लान में खर्चों की अधिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी इन प्लानों में एजेंटों को मिलने वाला प्रथम वर्ष कमीशन 25-30 फीसदी है एवं रिन्यूवल कमीशन न्यूनतम पांच फीसदी है।

इन प्लान में चुकाई गई प्रीमियम का निवेश करके मैच्युरिटी पर एवं मैच्युरिटी पूर्व मृत्यु की स्थिति में सम एश्योर्ड और अर्जित बोनस अदा किया जाता है।

एंडावमेंट प्लान, मनीबेक प्लान, होललाइफ प्लान, पेंशन प्लान एवं चाइल्ड प्लान इस श्रेणी में आते हैं। निश्चित सुरक्षा प्रदान करने की वजह से जीवन बीमा कंपनियों द्वारा इन प्लान का अधिकांश पैसा सरकारी एवं प्राइवेट बॉण्ड में लगाया जाता है। इन प्लान में निवेशकों के पास फंड चुनने का कोई विकल्प नहीं होता है।

क्यों बर्चे ट्रेडिशनल निवेश प्लान से-

कम रिटर्न- सामान्यतः इस प्लान में सालाना रिटर्न 5 से 6 फीसदी ही मिल पाता है। महंगाई के इस दौर में इतने कम रिटर्न से जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं है। अतः हमें ऐसे साधनों में निवेश करना होगा, जिससे हम महँगाई दर को मात दे सकें।

कम जीवन बीमा कवर- सामान्यतः इस प्लान में वार्षिक प्रीमियम का 10 से 20 गुना ही कवर मिल पाता है, जिससे हम अधिक बीमा कवर नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को 25 लाख रुपए का बीमा कवर लेना है तो उसे इस तरह के प्लान के लिए सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रीमियम अदा करना होगी, वहीं इतनी ही अवधि के लिए 30 वर्ष के व्यक्ति का 25 लाख का टर्म प्लान लगभग पांच हजार रुपए वार्षिक की प्रीमियम अदा करके लिया जा सकता है। अतः अधिक बीमा कवर के लिए टर्म प्लान ही उचित है।

लंबी अवधि की बाध्यता- सामान्यतः यह प्लान 10 वर्ष से 25 वर्ष की अवधि के होते हैं। इस प्लान में पूर्ण अवधि तक प्रीमियम चुकाने की बाध्यता होती है अन्यथा यह प्लान लेप्स हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन बीमा कवर समाप्त हो जाता है एवं अवधि पूर्व सरेंडर करने पर बहुत ही कम राशि वापस मिल पाती है।

तरलता का अभाव- इस प्लान में मैच्योरिटी के पूर्व पैसों की निकासी नहीं की जा सकती है। बीच में यदि पैसे की जरूरत हो तो मजबूरीवश लोन ही लेना पड़ता है। इस तरह के लोन पर ब्याज दर 9 से 10 प्रतिशत सालाना है। जहाँ एक तरफ हमें इस प्लान में रिटर्न 5 से 6 प्रतिशत सालाना ही मिलता है तो क्या ऐसे में 9 से 10  प्रतिशत ब्याज दर पर लोन लेना समझदारी है?

प्रस्तावित डायरेक्ट टैक्स कोड- डायरेक्ट टैक्स कोड 1 अप्रैल 2012 से लागू होना प्रस्तावित है। इसके तहत आय से डेढ़ लाख रुपए तक की छूट प्राप्त की जा सकती है। इसकी निम्न 2 सबलीमिट निर्धारित की गई है।

सब लिमिट-1 : एक लाख रुपए तक की छूट, स्वीकृत फंड्स (न्यू पेंशन स्कीम, प्रॉविडेंड फंड, सुपर एन्यूटेशन ग्रेच्युटी आदि) में निवेश पर प्राप्त की जा सकेगी।

सब लिमिट-2 : 50 हजार रुपए तक की छूट, लाइफ इंश्योरेंस (प्रीमियम राशि, बीमा राशि के 5 प्रतिशत से अधिक न होने पर), हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और बच्चों की ट्यूशन फीस पर प्राप्त की जा सकेगी।

अतः यदि डायरेक्ट टैक्स कोड इसी प्रकार लागू कर दिया जाता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट सब- लिमिट-2 के आधार पर ही मिल पाएगी।

आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप ट्रेडिशनल निवेश प्लान से बर्चे एवं जीवन बीमा के लिए टर्म प्लान लें और निवेश को पृथक रूप से अपनी जोखिम क्षमता अनुसार अलग-अलग निवेश साधनों में करें, जिससे कम खर्च में आप अधिक बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही निवेश को लंबी अवधि तक करने की बाध्यता से छुटकारा, निवेश पर अधिक रिटर्न एवं जरूरत पड़ने पर निवेश को भुना भी सकेंगे।

अतः यदि टैक्स बचत के लिए ट्रेडिशनल निवेश प्लान लेने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर ही निर्णय लें। कहीं ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े?

सुप्रीम कोर्ट ने 122 2जी लाइसेंस रद्द किए

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2008 के बाद 11 टेलिकॉम कंपनियों को जारी किए गए 122 2जी लाइसेंस रद्द किए हैं।

यूनिनॉर के 22, लूप टेलिकॉम के 21, टाटा टेलि के 3, सिस्टेमा श्याम के 21, एतिसलात डीबी के 15, एस टेल के 6, वीडियोकॉन के 21, आइडिया के 9, स्वैन टेलिकॉम के 13 और स्पाइस के 4 लाइसेंस रद्द हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वैन टेलिकॉम, यूनिनॉर और टाटा टेलि पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा लूप टेलिकॉम, एस टेल, सिस्टेमा श्याम पर भी 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

डीबी रियल्टी का कहना है कि कंपनी का एतिसलात डीबी से लेना-देना नहीं है। लाइसेंस रद्द होने का डीबी रियल्टी पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 2जी घोटाले में प्रमोटरों के खिलाफ मामले
का भी डीबी रियल्टी पर असर नहीं होगा।

यूनिनॉर द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक कंपनी के साथ नाइंसाफी की गई है। यूनिनॉर ने सरकारी नियमों का पालन किया था और गलत सरकारी नीतियों के लिए कंपनी को दंडित नहीं किया जा सकता है। यूनिनॉर ने सेवाएं जारी रखने का संकेत देते हुए कहा है कि कंपनी सभी विकल्पों पर विचार करेगी।

रिलायंस कम्यूनिकेशंस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंपनी के 2जी लाइसेंस पर असर नहीं पड़ता है।

टेलिकॉम विभाग के सूत्रों के मुताबिक 2जी पॉलिसी में खामी नहीं थी, बल्कि नीति को लागू करते वक्त गलतियां की गईं। लाइसेंस की नीलामी के वक्त पारदर्शी तरीका अपनाया गया था।

जाने माने वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला कॉरपोरेट जगत के लिए सही संकेत होगा। वहीं, कॉरपोरेट वकील एच पी रानीना का कहना है कि फैसले के बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।